काठमाडौं । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
उनीहरूले सरकारको निर्णयले नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक हक, संगठित हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैचारिक आस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन्। नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, सामाजिक–राजनीतिक चेतना निर्माण, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन पक्षले विगतका आन्दोलनहरू स्मरण गराएको छ।
वि.सं. १९९७ सालको गंगालाल श्रेष्ठको पर्चा विद्रोहदेखि २००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूको भूमिका निर्णायक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यसैगरी २०५२ देखि २०६३ सम्मको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको संघर्षमा पनि विद्यार्थीहरूले जनचेतना फैलाउने, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने र परिवर्तनका पक्षमा उभिने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले हजारौँ विद्यार्थीहरूले सहादत प्राप्त गरेको तथा धेरै घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता भएको स्मरण गर्दै यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । उनीहरूले सरकारलाई विगतका अनुभवबाट सिक्न आग्रह गर्दै कुनै पनि दमनकारी कदमले विद्यार्थी आन्दोलनलाई रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, आन्दोलनले विद्यार्थीका विभिन्न मागहरू अघि सार्दै ती मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मुख्य मागहरूमा छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी ‘केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल’ निर्माण गरी १५ दिनभित्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई स्टार्टअप र शेयर कारोबारमा आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने लगायत रहेका छन्।
