१७ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, व्यवहारमा सीमित संस्थामार्फत मात्रै सेवा दिएपछि सिन्डिकेटको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यही अवस्थालाई अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो। सो व्यवस्थालाई लिएर श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ परीक्षणका लागि ६ हजार ६ सय रूपैयाँ शुल्क लिएर निश्चित नीजि स्वास्थ संस्थाले परीक्षण गराउँदै आएका थिए ।
