काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबिच पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति एक विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उक्त क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबिच द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी हुनु नेपालको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको भूमि सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी गरिने यस्ता गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्य–मान्यता र पारस्परिक सह–अस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत छन् ।’
संगठनले छिमेकी मुलुकहरूको यस कदमप्रति कडा विरोध जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयमा सरकार मौन बसेकोप्रति पनि संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा तत्कालीन सरकारको मौनतालाई ‘दुःखद र लज्जास्पद’ भन्दै त्यसप्रति खेद प्रकट गरिएको छ ।
संगठनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उक्त भूभागमाथि आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै त्यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, सरकारसँग उक्त विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न ठोस पहल गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
