नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको संविधान संशोधन अब विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन्। स्थानीय नेतृत्व विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘नेपालमा संघीयताको एक दशक ः एक समीक्षा र भावि कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले जोखिम मोलेरै भए पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। थापाले तीन तहको सरकारको संरचना र अधिकारमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो।नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका केही अव्यवहारिक प्रावधानले जटिलता थपेको बताए।
देशमा भएका राम्रा काम ओझेलमा परेका र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका मुद्दाले नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उनको भनाइ थियो।‘काम नभएका होइनन्, धेरै भएका छन्। तर भ्रष्टाचार र कुशासनका कुराले हामीलाई बदनाम गरायो, जसले गर्दा लोकतन्त्र र संविधान नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको भए पनि बजेट विनियोजनमा स्पष्टताको अभाव रहेको बताए। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म यो समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाविना सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकिने बताए।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संघीयताको सबलीकरण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रमुख आधार रहेको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र सरकार यही ध्येयका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे।
उनले विगत १० वर्षमा राजनीतिक संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भए पनि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए।
‘संविधान संशोधनको एउटा स्कोप हामीले बनाएका छौँ, तर पार नलाग्ने विषयलाई बहसमा ल्याएर मुलुकमा अनावश्यक ध्रुविकरण सिर्जना गर्नुहुँदैन,’ उनले भने। राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर शार्की अछामीले वित्तीय र प्रशासनिक कोणमा संघीयता कमजोर देखिएको बताए। सांसद कृष्णबहादुर रोकायले संघीयतासँग जोडिएका थुप्रै कानुन बन्न बाँकी भएको भन्दै संविधानमा भएका समस्या खोज्नुपर्ने बताए।
