काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूमा सहजीकरण गर्न तीनवटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा उक्त टोली परिचालन गर्न लागिएको हो ।
टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा काली प्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङले नेतृत्व गर्ने टोलीहरू २०८२ साउन २१ गतेबाट स्थलगत रूपमा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा यी टोलीहरूले स्थानीय तहमा बजेट पारित गरी कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछन्।
नेपालको संविधानको धारा ५९ र ६० ले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता र राजस्व बाँडफाँटको अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि समयमै बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्ता टोलीहरू परिचालन गरेको हो। यी टोलीहरूले स्थानीय तहका समस्याहरूको पहिचान गरी छलफलमार्फत समाधानको खोज्ने र बजेट पारित तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
