काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर संयमित र जिम्मेवार ढंगले बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई अपिल गरेकी छन्।
आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै उपमेयर डंगोलले महानगरको बजेट प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको बेला सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको भावनामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
उनले भनेकी छन्, “हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन, सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन, संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ। डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्र बाँच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने प्रयास नगरौँ। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ।”
संविधानअनुसार असार १० गतेभित्र महानगरको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गराउँदै उनले हालसम्म बजेट तर्जुमा समिति वा स्रोत अनुमान समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकहरूसमेत बस्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
डंगोलले आफ्नो पदीय भूमिकाबारे स्पष्ट गर्दै भनिन्, “उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्त आत्मसात गर्दै आएको छु। संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई तोकेको अधिकारको सीमाभित्र रही, महानगरवासीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएकी छु।”
उनले अनौपचारिक रूपमा पनि बजेटसम्बन्धी विषयमा निरन्तर छलफल गर्दै आएको उल्लेख गर्दै थपेकी छन्, “मैले जनप्रतिनिधिहरूसँग बारम्बार संवाद गर्दै बजेट समयमै ल्याउन आग्रह गर्दै आएकी छु। आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ताज्यू र केही कार्यपालिका सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा बोर्ड बैठक तथा नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरें, र उहाँहरूबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेकी छु।”
जनप्रतिनिधिहरूमाथि बजेट अवरोधको जिम्मा नआओस् भन्ने उद्देश्यले उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (CAO) को भूमिकाबारे समेत स्पष्ट धारणा राखेकी छन्। “यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिन्छन् भने उहाँलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म अडिग छु,” भन्दै उनले स्पष्ट पारिन्, “तर हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै बैठक राख्ने विषय कानुनी रूपमा समस्या उत्पन्न गर्ने विषय हो।”
उनले बैठकहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समावेश नगराई, जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु गंभीर प्राविधिक त्रुटि हुने धारणा पनि व्यक्त गरेकी छन्।
अन्त्यमा, उपमेयर डंगोलले यस संवेदनशील मोडमा सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आवेग होइन, विवेकको मार्ग रोजी समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दै राजधानीका नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्।
उनको अपिलले महानगरको बजेट जटिलता समाधान गर्न अब कार्यपालिका, नगरसभा र प्रशासनबीच खुला संवाद अपरिहार्य भएको संकेत दिएको छ।
