रुपन्देही। मन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि जनाएर ढिलो भएको लुम्बिनीको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको सक्रियतामा असन्तुष्ट मन्त्रीहरुलाई सहमत गराएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ६ वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावसहित स्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा अन्य मन्त्रीहरुको सिलिङ घटाएको र समयमै कुनै जानकारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुको असन्तुष्टिका कारण आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक ५ बजेलाई सारिएको छ । असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले शनिबारदेखि नै मोबाइल अफ गरेका थिए ।
आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक, मापदण्ड र सूचित आदेशहरूलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले‘प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको पहिलो संशोधन पनि बैठकले पारित गरेको छ।
साथै प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च र विनियोजनसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदालाई पनि प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै ‘सामयिक कर असुली ऐन, २०८२’ अन्तर्गत जारी गरिएको सूचित आदेशलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
