काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत विरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते सुनुवाइको मिति तोक्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । गत आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसहितको रिट सर्वोच्चमा दायर भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि पौडेलले नै ल्याएको २०७८–७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
तर अदालतको अवहेलना गर्दै पुनः सोही व्यवस्था बजेटमा गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, उनीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ तत्काल बयान गराइ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
