काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा तथा मातृभाषाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले साथै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ ।
कानुन विषयका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा ‘ओन्ली इङ्लिस पोलिसी’ लागू गर्दै नेपाली वा मातृभाषाको प्रयोगमा रोक लगाउने, विद्यार्थीमाथि जरिवाना र मानसिक दबाब दिने जस्ता कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरू अनेरास्ववियू (एमाले निकट) का विद्यार्थी नेतासमेत हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था नेपाल (प्याब्सन) र काठमाडौं महानगरपालिका विपक्षी बनाइएको छ। उक्त रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका साथ विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदक स्मृति अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी मात्र बोल्न बाध्य पार्ने नीति लागू गर्दै आएका छन्, जसअनुसार नेपाली वा मातृभाषा प्रयोग गर्दा विद्यार्थीलाई जरिवाना तिराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा मानसिक दबाब दिने गरिएको छ। अधिकारीको भनाइमा, “यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उल्लंघन गर्छ।”
रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुंगाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले निजी विद्यालयको यो व्यवहारलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरणतर्फ लम्किएको खतरनाक प्रवृत्ति भन्दै तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए।
