काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले आफू मन्त्री बनेको १० महिना भएको र १० महिनाको समय धेरै नरहेको बताए । उनले विगतमा १० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति रहँदा एउटा सरकारको कार्यकाल जस्तै लाग्ने गरे पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन नहुने बताए।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसपालि दसै महिनामा सरकार फेरिँदैन । यस्ता १० महिना हामी तीन, चार वटा अरू व्यहोर्छौँ । त्यसो भएको हुनोले १० महिना धेरै भएन ।’ गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कानूनलाई पूर्णता दिएको बताए । उनले कानूनको अपूर्णताका कारण कामहरू अवरुद्ध भएको बताए । ९ महिना यताको समयमा आफूहरूले कानूनलाई पूर्णता दिएको उनको भनाई थियो ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । उनले मलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए ।
सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको उनले स्पष्ट पारे । उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी कुनैपनि नाममा अलमल र कुनैपनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अप्ठ्यारो हुने बताए ।
सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री लेखले आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यो पालि हामीले बनाएको नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको छ । त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारौँ, थप व्यवस्था गरौँ । र पीडितको पक्षमा काम गरिरहनुभएका सबैलाई यो प्रक्रियामा जोड्नैपर्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न गराउनै पर्छ । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुग्दैन ।’
