काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार मानबहादुर कार्कीले अदालतका परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोर अपनत्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरू’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिमा अझै कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उच्च सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहे पनि नेपालमा भने त्यसप्रति समान स्तरको संवेदनशीलता नदेखिएको बताए ।
कार्कीले अदालतका आदेशहरू गहिरो तथ्य विश्लेषणका आधारमा जारी हुने भएकाले त्यसलाई हल्का रूपमा नलिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार आदेशको पुनरावलोकन गर्ने कानुनी बाटो भएपनि प्रारम्भिक कार्यान्वयनमै उदासीनता देखिनु गम्भीर समस्या हो ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई संवेदनशील विषय भन्दै उनले यो विषय सबै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरे । ‘हामी सबै भल्नरेबल अवस्थामा छौं, मानसिक स्वास्थ्य जुनसुकै बेला प्रभावित हुनसक्छ,’ उनले भने ।
उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारअनुसार मानसिक स्वास्थ्यलाई नीति, ऐन, संरचना र कार्यक्रममार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । संरचना, बजेट र कार्यक्रममार्फत मात्र कार्यान्वयन सम्भव हुने भन्दै स्पष्ट नीति र कानुनी आधार अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्कीले निकायगत समन्वय कमजोर भएकाले सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूले समयमै प्रतिक्रिया दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आदेशलाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्न सबै सरोकारवालाको जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारे ।
