२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।
गौर हत्याकाण्ड संलग्नलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २ भदौ, २०८२ मा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उनी लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन साह समेतको दरखास्तमा अविलम्व अनुसन्धान बढाइ उचित निष्कर्षमा पुग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका नाममा समेत आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
गौर घटनाका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह । कतिपय मृतकका आफन्त लगायतले दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मृतकका आफन्त तथा घाइतेहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिदा समेत कुनै छानविन अघि नबढेका भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
गौर घटनामा सामूहिक रुपमा व्यक्तिहत्याको कसुरमा जाहेरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हो । अनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दर्ता गराएकोमा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई तोकेको कानूनी कर्तव्य विपरीत देखिन आयो ।’
