काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । बुधवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका निकाय र कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि रमाना नलिएको भन्दै यस्तो निर्णय गर्नु भएको हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारीले रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर पठाउन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र सबै प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा पदस्थापन गरिएका, सरुवा गरिएका, काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीका लागि परिपत्र गरिएको हो ।
जसमा अहिलेसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई रमाना दिई सात दिनभित्र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउन भनिएको छ ।सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको सम्बन्धमा रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात् साबिकका निकाय र कार्यालयबाट उनीहरूको बिदा स्वीकृत नगर्न र नगराउने भनिएको छ ।
सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी रमाना नलिएमा विभागीय सजायको प्रक्रिया सुरु गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन भनिएको छ । रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नको लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले निर्देशनात्मक चेतावनी समेत दिएको छ ।
