काठमाडौँ । काठमाडौंका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था भए बस्ती छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको आधारमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान तथा लगत संकलन र वैकल्पिक आवासको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेरमात्रै बस्ती हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १०, ११ र ३१ मा अवस्थित थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीका तर्फबाट अगुवाहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमहरू र महानगरपालिकाले विगतदेखि जनाएका प्रतिबद्धताबमोजिम वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न मेयर शाहसँग माग गरेका हुन् ।
‘संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नै सुकुम्बासीको पहिचान र बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने दायित्व तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार र दायित्व हो । संघीय कानुनहरूले त्यसमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवारी सुम्पेको छ,’ उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्वलाई महानगरपालिकाले इन्कार गर्न मिल्दैन ।’
उनीहरूले आफूहरूलाई आवासविहीन बनाउने, जीविकोपार्जनको आधारबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिने उठीबास लगाउने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषय बन्ने र राष्ट्रिय कानुनबाट प्रतिबन्धित मात्रै नभएर गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको विषय बन्नेसमेत दाबी गरेका छन् । ‘हामीलाई आवासविहीन बनाउने, जीविकोपार्जनको आधारबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिने उठीबास लगाउने कार्य जो सुकैले गरे पनि त्यो गम्भीर मावन अधिकार उल्लंघनको विषय हुन आउँछ । त्यस्तो कार्य खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५को दफा ४० (ङ) विपरीत कसुरजन्य कार्य हुने र दफा ४२ (ग) अन्तर्गत फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने संघीय कानुनी प्रबन्ध रहेकोबारे समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले भनेका छन् ।
सुकुम्बासीहरूले जनताको अभिभावकीय दायित्व बहन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व बहन गर्नुपर्ने महानगरपालिबाटै राज्यको संरक्षणको खाँचो भएका नागरिकको जीवनमा मानवीय विपद् सिर्जना गर्ने गरी आवासविहीन बनाउन खोजिएकोप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।उनीहरूले महानगरपालिकाविरुद्ध आफूहरूले गरेको रिटमाथिको छलफलसमेत उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दाको बहसका क्रममा समेत महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनबमोजिम सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनमा महानगर सहयोगी हुन्छ भन्ने महानगरकोतर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेको समेत स्मरण गराएका छन् ।
महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग गरेको सम्झौतामा समेत भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र लगत संकलन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थापन पछि मात्रै उनीहरूलाई हटाउन मिल्ने गरी सम्झौता गरिसकेको थियो । सुकुम्बासी अगुवाहरूले मेयर शाहले त्यसबेला गरेको हस्ताक्षरसहितको सम्झौतापत्र समेत मेयर शाहलाई बुझाएर त्यसबारे स्मरण गराएका छन् ।
