भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा फेरि एउटा यस्तो घडी आएको छ, जहाँ दुबै देशहरू एक आपसमा टकराउने वा सहमतिमा पुग्ने सवालको बीचमा झुन्डिएका छन्। पहलगाममा भएको चरमपन्थी आक्रमणले यो तनावलाई एकाएक चर्काइदिएको हो।
पहलगाम हमला पछी भारतले कठोर निर्णयहरू लिएर पाकिस्तानमाथि दबाब बढाएको छ। जब भारतले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने संकेत दियो र पाकिस्तानविरुद्ध कडा कूटनीतिक कदम चाल्न थाल्यो, पाकिस्तानले पनि आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरू सक्रिय गर्यो।
पाकिस्तानले भारतको कदमलाई अत्यन्त गम्भीरतासँग लिएको छ। सिन्धु जल सन्धि मात्र एक सम्झौता नभई पाकिस्तानका लागि जीवनरेखाजस्तै बनिसकेको छ। त्यसैले यदि भारतले पानीको प्रवाह रोकेको खण्डमा पाकिस्तानले त्यसलाई युद्ध घोषणा सरह मानेर प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पाकिस्तानका वरिष्ठ विश्लेषक नजम सेठीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘पानी रोकिएको वा कराची बन्दरगाह ब्लक गरिएको खण्डमा पाकिस्तान परमाणु हतियार प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ।
’
भारतले झेलम नदीमा पानी अचानक छोडेको पाकिस्तानले आरोप लगाएको छ। मुजफ्फराबाद नजिक पानीको सतह अचानक बढेको बताउँदै पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रोश पोखेको छ। पाकिस्तानको धारणा छ ‘भारतले पानीको रणनीतिक प्रयोग गरेर पाकिस्तानको कृषि प्रणाली र आर्थिक स्थायित्वमा चोट पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ’।
पाकिस्तानले यस अवस्थालाई निकै संवेदनशील मानिरहेको छ। किनभने पाकिस्तानको जनजीवन मुख्यतः सिन्धु जल प्रणालीमा निर्भर छ। भारत यदि पानी रोक्न सफल भयो भने पाकिस्तानभित्र कृषि, ऊर्जा र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह संकट उत्पन्न हुनेछ।
भारतको पक्षमा हेर्दा, सन् २०१९ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संकेत गरेका थिए कि भविष्यमा ‘पहिलो प्रयोग नगर्ने’ परमाणु नीति परिवर्तन हुन सक्छ। यसको अर्थ भारतले परिस्थितिको गम्भीरताअनुसार रणनीति समायोजन गर्ने संकेत दिएको छ। भारतको कूटनीतिक नीति सदैव प्रतिकारमा आधारित देखिएको छ जबसम्म आक्रमण प्रत्यक्ष नहुने हो, तबसम्म भारत संयमित ढंगले अघि बढ्ने गर्छ।
तर पहलगाम आक्रमणपछि भारतमा आक्रोश आकाशिएको छ। भारतको जनमानसले पनि पाकिस्तानविरुद्ध कठोर सजाय माग गरिरहेका छन । सरकारमा पनि आन्तरिक दबाब बढिरहेको छ, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकार कुनै पनि किसिमको कमजोरी देखाउन चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा भारतले पाकिस्तानमाथि आर्थिक, कूटनीतिक र प्राविधिक तीनै किसिमको दबाब बढाउने योजना बनाएको देखिन्छ।
पाकिस्तानतर्फ फर्किदा, त्यहाँको राजनीतिक स्थिति पहिले नै संकटग्रस्त छ। इमरान खानको गिरफतारीपछि पाकिस्तानभित्र गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता छ। सेना र अदालतबीच असहमति देखिएको छ। अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ डलर संकट, ऋणभार, मुद्रास्फीति, ऊर्जा अभाव जस्ता समस्याले पाकिस्तानलाई कमजोर पारेका छन्। यस्तो कमजोर अवस्थामा भारतसँग सशस्त्र टकराव गर्नु पाकिस्तानका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।
सैन्य क्षमताको हिसाबले भारत पाकिस्तानभन्दा बलियो छ। भारतसँग १४ लाखभन्दा बढी सक्रिय सैनिक छन्, विशाल रक्षा बजेट छ र आधुनिक प्रविधिको उपयोग भइरहेको छ। पाकिस्तानसँग पनि सशक्त सेना छ, तर आर्थिक संकटका कारण संसाधन सीमित भएका छन्। त्यसमाथि पाकिस्तानको मुख्य भरोसा परमाणु अस्त्रमा आधारित रहेको छ। पाकिस्तानको विचारमा यदि परम्परागत युद्धमा हार्न थालेमा वा भारतले भूभाग कब्जा गर्न थालेमा, उनीहरू परमाणु हतियार प्रयोग गर्न पछि हट्ने छैनन्।
तर युद्ध सधैं रणनीति र प्रविधिमा मात्र निर्भर हुँदैन, कूटनीतिक चाल पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू — अमेरिका, चीन, रूस यस्ता संघर्षमा गहिरो सरोकार राख्छन्। चीन पाकिस्तानको पारम्परिक समर्थक हो। रसिया हाल भारतप्रति झुकेको देखिन्छ। तर दुबै शक्ति प्रत्यक्ष युद्ध चाहँदैनन्। अमेरिकी नीति भने भारत र पाकिस्तान दुबै सँग सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ। यस्तो अवस्थामा यदि भारत–पाकिस्तान बीच युद्ध चर्कियो भने चीन र रसिया हस्तक्षेप गर्नसक्छन्। 
यसैबीच पाकिस्तानले भारतको हवाई प्रयोगमा पनि रोक लगाएको छ। यसले भारतलाई हवाई मार्गको वैकल्पिकता खोजी गर्न बाध्य तुल्याएको छ र आर्थिक नोक्सानी पनि हुने देखिन्छ। व्यापारिक दृष्टिले पनि दुबै देशबीच सम्बन्ध झनै बिग्रँदै गएका छन्। दुबईमार्फत भइरहेको व्यापारसमेत पाकिस्तानले बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले दुबै देशबीच कुनै पनि प्रकारको आपसी सहकार्यको सम्भावना अझै कठिन बनाएको छ।
पाकिस्तानी विश्लेषकहरू चेतावनी दिइरहेका छन् कि यदि भारतले सिन्धु जल सन्धि खारेज गर्यो वा पानी रोकेको ठहर भयो भने, त्यो पाकिस्तानका लागि अस्तित्वकै संकट हुनेछ । पाकिस्तानको कृषि प्रणाली सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्भर छ। पानी रोकिनु भनेको पाकिस्तानका लागि भोकमरी,आर्थिक पतन र सामाजिक अस्थिरताको निम्तो हुनसक्छ।
भारतले पनि आफ्नो तयारी बढाएको छ। भारतको नौसेना निकै शक्तिशाली भएको छ र कराची पोर्ट जस्तो मुख्य बन्दरगाहलाई ब्लक गर्ने क्षमता राख्छ। यदि भारतले कराची पोर्टलाई निष्क्रिय गरायो भने पाकिस्तानको निर्यात र आयात प्रणाली ध्वस्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानको आर्थिक संकट गहिरो हुँदै जान्छ।
यसैबीच, एलओसी (लाइन अफ कन्ट्रोल) को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पाकिस्तानले शिमला सम्झौता अस्वीकार गरेपछि एलओसीको अर्थ कमजोर बनेको छ। अब यदि तनाव बढ्यो भने भारत वा पाकिस्तान दुबै एकअर्काको भूमिमा आक्रमण गर्न सक्छन्। १९७१ को युद्धमा भारतले पाकिस्तानमाथि विजय हासिल गरेको थियो र बंगलादेशको जन्म भएको थियो। तर आजको स्थिति फरक छ। दुबै देशसँग परमाणु हतियार छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिमलाई निकै भयावह बनाइदिएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि युद्ध भयो भने परिणाम अनिश्चित हुनेछ। भारत सैन्य शक्ति र आर्थिक हैसियतमा अगाडि भए पनि युद्धको लामो आयामले गम्भीर असर पार्न सक्छ। पाकिस्तानले पनि छोटो र तीव्र युद्धको रणनीति अपनाउन सक्छ।
सिन्धु जल सन्धि, जसले दशकौंदेखि दुबै देशबीचको जलसम्बन्धी विवादलाई नियन्त्रित बनाइरहेको थियो, अहिले विवादको केन्द्रमा छ। भारत यदि सन्धिमा संशोधन वा खारेजीतिर गयो भने, त्यसले अनपेक्षित टकराव जन्माउन सक्छ।
पानी, भू-भाग, राष्ट्रिय सम्मान र अस्तित्वको सवालमा झगडा सधैं खतरनाक हुन्छ। पानीको राजनीति खास गरी दक्षिण एसियाको लागि अझै बढी संवेदनशील विषय हो। भारत–पाकिस्तानबीचको यो पानी विवादले भविष्यमा युद्धको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्छ।
यसै क्रममा माइकल कुगलम्यान जस्ता दक्षिण एसियाका विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि सिन्धु जल सन्धि र शिमला सम्झौताले लामो समयसम्म सुरक्षा कवच दिएको थियो, तर यी दुवै गम्भीर संकटमा परेका छन्।
यदि यी संरचनाहरू ढले भने भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पूर्णरूपले युद्धमैत्री बन्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ। तनाव बढ्नेछ, सशस्त्र झडप नियमित हुनेछ र दक्षिण एसिया एक खतरनाक मोडतर्फ धकेलिनेछ।
भारत र पाकिस्तानको बीचमा रहँदै आएको तनाव फेरि एकपटक चरम बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक सूझबुझ अत्यन्त
अत्यावश्यक छ। यदि दुबै देशले संयम गुमाए यसको परिणाम केवल दुबै देशहरूका लागि मात्र होइन, समग्र विश्वका लागि पनि गम्भीर हुनेछ ।
