काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी मापदण्डको उल्लङ्घनको आरोपसहित पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दर्ता गराएको रिटमा पौडेलको शैक्षिक योग्यता, नियुक्तिको प्रक्रिया, र राजनीतिक पूर्वाग्रहको सवाल उठाइएको छ। उनीहरूले गभर्नरको योग्यता निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रमा विशेषज्ञता हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै डा. पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि मात्र रहेको जिकिर गरेका छन्।
यसबाहेक, नियुक्तिको प्रक्रिया नै पूर्वनिर्धारित शैलीमा भएको भन्दै रिट निवेदकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार डा. पौडेल स्वयं गभर्नर छनोट गर्ने सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै सहभागी थिए, र अन्ततः त्यही समितिले उनलाई सिफारिस गर्दै नियुक्तिको ढोका खोलेको थियो। रिटमा यसलाई “म्याच फिक्सिङ” शैलीमा गरिएको नियुक्ति भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सार्वजनिक सरोकारको आधार अस्पष्ट भन्दै रिट दरपीठ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्ले हतार-हतार पौडेलको नियुक्ति गर्दै शपथ गराएको थियो।
तर यो प्रकरण कुनै एकपटकको मात्र विवाद होइन। यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिका मापदण्डबारे अधिवक्ता उप्रेती र थापाले हालिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासबाट वैशाख २ गते गभर्नर छनोट मापदण्डमा रोक लगाइएको हो।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट पनि गभर्नर दौडमा रहेका बेला विवादमा तानिएका थिए। उनीविरुद्ध पनि रिट परेको थियो, तर न उनको राजीनामा स्वीकृत भयो, न उनी गभर्नर बन्न सके ।
