काठमाडौं । बाजुरा र हुम्लाबीच सीमा विवाद भएको भन्दै बाहिर आएका चर्चाको वास्तविकता जडिबुटी तस्करीसँग जोडिएको बताइएको छ । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकायाले बाजुराको रानीसैन क्षेत्रमा देखिएको विवाद सीमा सम्बन्धी नभई त्यहाँ हुने अवैध जडिबुटी तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्धको गतिविधि भएको बताएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा नेता रोकायाले रानीसैन क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको अवैध चोरी निकासी भइरहेको र त्यसमा संलग्न समूहले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन सीमा विवादको विषय उचालेको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रहरी प्रशासनले अवैध जडिबुटी संकलन तथा तस्करी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएपछि तस्कर समूहले स्थानीयलाई उचालेर सिमा विवादका नाममा विरोध गराउने, प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्ने तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
रानीसैन क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्माण भइरहेको प्रहरी चौकीसमेत तस्करहरूको निशानामा परेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ । जडिबुटी तस्करी नियन्त्रण भएपछि आफ्नो अवैध कारोबार प्रभावित हुने डरले तस्कर समूह आक्रामक बनेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा पर्ने रानीसैन क्षेत्र करिब आठदेखि नौ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । यो क्षेत्र बहुमूल्य जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । भौगोलिक र प्राकृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व पनि उत्तिकै रहेको पाइएको छ ।
प्राचीन समयमा नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुने ‘सिल्क रोड’ अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्र हुँदै चीन र तिब्बतबाट नुन तथा सुनका सामग्री नेपाल ल्याइने र नेपालबाट अन्नबाली पठाइने गरिन्थ्यो । त्यसैले रानीसैनलाई ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रका रूपमा समेत लिइन्छ ।
रानीसैन क्षेत्रको स्वामित्व र सीमालाई लिएर विगतमा विवाद देखिए पनि अदालतले उक्त क्षेत्र बाजुरा जिल्लाकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट फैसला गरिसकेको नेता रोकायाले बताए । उनका अनुसार अहिले देखिएको गतिविधि प्रशासनिक वा सीमासम्बन्धी विवादभन्दा पनि जडिबुटी तस्करी नियन्त्रणसँग जोडिएको विषय हो ।
रोकायाले रानीसैन क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, जडिबुटी र ऐतिहासिक महत्व संरक्षण गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने अवैध तस्करी रोक्दै यस क्षेत्रलाई भविष्यमा पर्यटकीय तथा व्यापारिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षा व्यवस्थामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
