विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक धारबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा सत्ता साझेदार दलभित्र समेत भिन्न धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उपनेता बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहने टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दस्तावेजमा धेरै विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नभएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच सत्तारूढ नेकपा(एमाले)का सांसद पाँचकर्ण राईले नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रस्तुत कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना राख्दछ र प्रदेशको समग्र स्वरूप परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र भने नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । केही सांसदहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नभएको र आफ्ना सुझावहरू समेटिएको नभएको गुनासो गरेका छन् । एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्र नै विस्तृत छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट र सन्तुलित दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार सबै पक्षलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन नसकिने भएपनि सरकारको लक्ष्य सहकार्य, सहमति र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनेछ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगीले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले नीति कार्यक्रमा व्यवसायमैत्री आएको बताएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङदृ विहिबार सदनमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
