सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका…’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म’को सत्रका वक्ताहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेको उनको आरोप छ । ‘संघीयताको भावना बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘स्रोतको बाँडफाँड त झन गतिलो छँदै छैन ।’
कर्णालीका लागि संघीय सरकारको स्रोत बाँडफाँड न्यायोचित भएको भन्दै कर्णालीको विकासका लागि विशेष बजेट बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । विकासमा पछि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारको सबलीकरणका लागि संविधानमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको भए पनि सो अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक बजेट थप गर्दै बजेट खर्चको क्षमता पनि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थ सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकार अनुसार चल्न नसकेको बताए । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर छरितो संरचना प्रभावकारी सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षालाई पुरा गर्न संघीयताको सिद्धान्तअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहका सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्रोत र संरचना तल्लो तहसम्म पुगेको छ’ उनले भने, ‘राजश्व बढाउन तिन तहकै सरकारले योजना बनाइ अघि बढ्नु पर्छ ।’
विकासका लागि स्रोत अभाव भन्दा पनि त्यसको परिचालन र सोचको अभाव भएको उनको भनाई छ । ‘केन्द्रले बनाउने नीतिका आधारमा प्रदेशले योजना बनाउने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र आदर्श संघीयता बलियो हुने हो’ उनले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरणका कार्य गर्न नसकेको बताइन् । ‘हामी राजनीतिक संघीयतामा सफल भएका छौ’ उनले भनिन्, ‘वित्तीय संघीयताको अभ्यास अझै हुन सकेको छैन ।’ संघीयताकै कारण विकट बस्तीहरु सडक सञ्जालमा जोडिएको, नागरिकले सहज सेवा प्रवाह भएको दाबी गरिन् । नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सके मात्र संघीयता बलियो हुने उनको तर्क छ ।
कर्णालीको विकासका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न शनिबारदेखि कर्णाली उत्सव सुरु भएको छ । भोलीसम्म चल्ने उक्त उत्सवमा विभिन्न विषयमा बहस भइरहेको छ । सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली उत्सवको यो सातौँ संस्करण हो ।
