काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारको गठनलाई नागरिक समाज र विज्ञहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नयाँ सरकारको गठन र खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयलाई नेपालको राजनीतिमा एक ‘ऐतिहासिक परिघटना’ को रूपमा टिप्पणी गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकले सामाजिक न्याय तथा समानताका क्षेत्रमा कामगर्दै आएका डा.द्रोण प्रकाश रसालीसँग कुराकानी गरेको छ । क्यानडामा जनसंख्या तथा जनस्वास्थ्य विज्ञका रुपमा सक्रिय डा. रसालीका अनुसार मुलुकमा व्याप्त बेथितिहरूका बीच जनताको चाहना अनुसार नै नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको हो । उनले अहिलेको सरकारको बनोटले वर्षौँदेखिको ज्येष्ठ नागरिक वा पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै युवा पुस्तामा राज्य सञ्चालनको अभिभारा सुम्पेको बताए ।
‘पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा प्रशासन र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सर्नु आफैँमा प्रगतिशील कदम हो,’उनले भने । ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा महिलाहरूको एक तिहाइ उपस्थिति हुनु र युवाहरूको ठूलो प्रतिनिधित्व हुनुले समावेशीकरण र समानताको दिशामा सकारात्मक संकेत गरेको छ ।’
यद्यपि, समावेशिताको पाटो पूर्ण नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी सीमान्तकृत र दलित समुदायको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व अझैपनि न्यूनतम रहेको डा. रसालीको तर्क छ । ‘जबसम्म सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वले सिङ्गो देशको चित्र झल्काउँदैन, तबसम्म समग्र विकास र समानताको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने । २१औँ शताब्दीको समाजमा पनि सक्षम उम्मेदवारहरू जातीय कारणले निर्वाचन हार्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद भएको र यसले देशको भविष्यलाई असर गर्ने उनको भनाई छ ।
सहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस तथा नेपाल–दलित–इन्फोका अगुवा डा. रसालीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रको पहिलो बुँदामै दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समुदायका लागि ‘हरजानामूलक’ कार्यक्रम ल्याउने प्रतिज्ञा गरेकोमा आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘विगतमा राज्यले नै कानून र संरचना बनाएर दलित तथा सीमान्तकृतमाथि विभेद गरेको हो । त्यसैले, २०औँ शताब्दीको मानवअधिकारको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्यले ती समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’
राज्यले सत्यको आधारमा विगतका गल्ती स्वीकार गरी क्षमा मागेमा मात्रै सामाजिक न्यायको नयाँ अध्याय सुरु हुने उनको विश्वास छ । कानून निर्माणका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै डा. रसालीले जातीय विभेदविरुद्ध केही कानुन र संवैधानिक प्रावधान बने पनि ती पर्याप्त नभएको बताए । ‘अहिले भएका कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो कानुनी र संरचनात्मक ‘ब्याकअप’ आवश्यक छ,’ उनले भने ।
दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समग्र जीवनस्तरमा गहिरो असमानता रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि समष्टिगत तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
डा. रसालीले नेपालमा दलित समुदाय शिक्षाको पहुँचबाट सबैभन्दा वञ्चित समूह रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, देशको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था अन्य समुदायको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
‘शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच र गुणस्तर दुवैमा ठूलो अन्तर छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको अवसर सीमित बनाएको छ,’ उनले भने । डा. रसालीले स्वास्थ्य, जनकल्याण तथा आधारभूत सेवामा समेत दलित समुदाय पछाडि परेको बताए । समाजमा माथिल्लो र तल्लो वर्गबीचको दूरी अत्यन्त फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्था अस्वीकार्य भएको बताए । ‘यो फासला घटाउन राज्यले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ।’
’भूमि, आवास र जीविकोपार्जनका अवसरमा पनि कमजोर’
भूमि, आवास र जीविकोपार्जनका अवसरमा पनि दलित समुदाय कमजोर अवस्थामा रहेको उनले बताए । उच्च शिक्षा हासिल गरेका दलित युवासमेत बेरोजगार रहेको उदाहरण दिँदै उनले रोजगारीको समस्या गम्भीर रहेको औंल्याए । ‘एमबीए वा मास्टर्स गरेका दलितहरू पनि काम नपाएर बसिरहेका छन्, बेरोजगारी दर उच्च छ,’उनले भने ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा उनले समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे । दलित प्रतिनिधिहरू संसदमा पुगे पनि उनीहरूमा मात्रै समस्या समाधानको जिम्मा सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो दलितको मात्र होइन, राष्ट्रकै समस्या हो, यसको समाधान पनि सामूहिक रूपमा खोजिनुपर्छ,’उनले स्पष्ट पारे ।
समाजमा विद्यमान विभेद हटाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । सत्य तथ्य उजागर गर्दै समाजमा समानता र सहअस्तित्वको सन्देश फैलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, शैक्षिक पाठ्यक्रममै समानता, मानवअधिकार र समावेशी मूल्यहरू समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डा. रसालीका अनुसार, नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पनि सुधार अपरिहार्य छ । राज्य संयन्त्र अझै पुरानै सोच र परम्परागत संस्कारमा आधारित रहेकाले विभेदजन्य व्यवहार कायम रहेको उनले बताए । संवेदनशीलताको अभावका कारण हिंसा, हत्या र बलात्कारजस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान संसदमा युवा र शिक्षित प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्वले आफ्नो आचरणमार्फत समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ,’उनले भने ।
गतबर्ष क्यानाडामा आयोजना गरिएको ‘ग्लोबल कन्फरेन्स फर ए कास्ट–फ्री वल्र्ड २०२५’मा जारी गरिएको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले काम गरेको खण्डमा सामाजिक न्याय, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग र दलितहरुका सन्दर्भमा धेरै सुधार हुने पनि उनले बताए ।
