काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र अपूर्ण योजनाको प्रवृत्तिमा अन्त्य ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरुको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष उल्लेख गरेका ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ प्रवृत्तिप्रति पुनः संकेत गर्दै यसलाई परिवर्तन नगरी मुलुकको विकास सम्भव नरहेको बताए ।
सीमित स्रोतहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी योजना र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काम थाल्नेभन्दा सक्नेमा जोड’ दिइएकाले विगतका सरकारले घोषणा गरेका सबै पूर्वाधार परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अबका नयाँ परियोजनाहरू संभाव्यता, जोखिम मूल्यांकन, नगद प्रवाह र कानुनी सुरक्षासहितको स्पष्ट बिजनेस प्लानको आधारमा अघि बढाइने बताए ।
उनले भने, ‘आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।’
थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ रहेको उनले बताए ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गरिने बताए ।
उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ उनले स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘बजारसम्मको चक्र’लाई ध्यानमा राख्ने नीति नयाँ भएको उल्लेख गरे ।
