काठमाडौं – यस वर्ष पनि सरकारले लाखौं कर्मचारीहरूबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी छनोट गर्न नसक्ने देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाउने गर्छ, जसमा ४१ जना निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा छ ।
दिवसको अवसरमा एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । यद्यपि, पछिल्ला दश वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी छनोट गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने सङ्केत देखिएको छ ।
जनताको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन प्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले विगतमा दुई लाख रुपैयाँ राशिसहित एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्थ्यो । तर, विगतमा उक्त पुरस्कार विवादमा परेपछि यो परम्परा रोकिएको छ ।
उदाहरणका लागि, पूर्व सहसचिव सूर्य गौतमलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गर्दा, लोकसेवा आयोगमा विज्ञ भएको बेला आफ्नी श्रीमतीलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप लागेपछि पुरस्कार विवादास्पद बनेको थियो । त्यसपछि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वितरण रोकिएको हो ।
यस वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालय र संघीय कार्यालयहरूले जम्मा १६२ कर्मचारीको नाम पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेका छन् । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको पुरस्कार सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, सरकारले तोकेका अन्य दुई सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६२ सिफारिसहरू मध्येबाट ४० जनाको नाम छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सो मापदण्डका आधारमा छनोट गरेर निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्कृष्ट र निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरूको अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
यद्यपि, यस वर्ष पनि दुई लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान नहुने बताइएको छ । यो पुरस्कार विगतमा काठमाडौं र सिंहदरबार केन्द्रित कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदान गरिएकाले बदनाम पनि बनेको छ ।
