काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको आधारमा पूँजी बढाउन नसक्दा पूँजी कोषको दबाब बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा जोखिम भारित सम्पत्तिअनुसार पूँजी कायम गर्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट तीनवटा वाणिज्य बैंक लाभांश बाँड्न पाएका थिएनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यो वर्षको मुनाफाबाट पनि तीनवटा विकास बैंकले पूँजीकोष पुर्याउन नसक्दा लाभांश बाँड्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार ‘क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क’ २०१५ अनुसार प्राथमिक पूँजीमा ६ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफर २ दशमलव ५ प्रतिशतसहित ८ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पूँजीकोष र ११ प्रतिशत न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् । वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसारको पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भने क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २००७ अनुसारको न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।
जसअनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिको ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष र १० प्रतिशत कुल पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै समयमा पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकोषको विवरण प्रत्येक महिनाको मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै शीघ्र सुधारात्मक कारवाही लागु गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम् पूँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाइनेछैन,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यसअनुसार कुनै पनि त्रैमासमा पूँजीकोष कम भयो भने लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन ।
यस्तै पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही पनि हुने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाको प्रकृति अनुसार बैंकहरुको जोखिम भार निर्धारण हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिम तथा लगानी निरुत्साहन गर्न चाहेको क्षेत्रको कर्जामा बढी जोखिम भार निर्धारण गर्छ । जसले बैंकहरुलाई उक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्छ वा बढी प्रिमियम लिने हुँदा कर्जाको माग नै कम हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उदाहरणका लागि १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको कर्जा १ लाख प्रवाह भएको छ भने त्यसको जोखिम भार पनि १ लाख नै हुन्छ । उक्त कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी (चुक्ता पूँजी, सेयरधनीको सञ्चिति कोष र जगेडा कोष) हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफबाट एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश बाँड्न पाएका थिएनन् । एनआईसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नै प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि उक्त आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकहरु मुक्तिनाथ विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको ६ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पूँजी कोषमा र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफर गरी ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष पुर्याउन नसकेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.४४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्तै चैत मसान्तमा बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.५१ प्रतिशत पुगेको छ । ज्योति विकास बैंकको पनि चैत मसातन्तमा ८.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुसमा ८.७३ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष रहेको बैंकले चैत मसान्तमा राष्ट्र बैकले तोकेको सीमाभन्दा तल झरेपछि बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा लाभांश बाँड्न नपाउने भएको हो ।
क्षेत्रीय स्तरको कर्णाली विकास बैंकलाई भने समग्र पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २००७ अनुसार बैंकले न्यूनतम् १० प्रतिशत कुल पूँजीको कायम गर्नुपर्नेमा चैत मसान्तमा बैंकको पूँजीकोष १०.२० प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकलाई पनि चुनौती
विगतदेखि नै प्राथमिक पूँजीकोषको दवाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि पूँजीकोषको चुनौती कायम छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिमा सामान्य वृद्धि अथवा कर्जा असुलीमा समस्या भए सञ्चित नाफा ऋणात्मक बन्दा प्राथमिक पूँजीकोष नपुग्ने अवस्था छ ।
८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पूँजीकोष हुनेपर्नेमा चैत मसान्तमा प्रभु बैंकको ८.६१ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष हुँदा सिद्धार्थ बैंकको ८.९५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ९.०१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.७ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी बैंकलाई कुनै ठूलो कर्जा नउठेर प्रोभिजनमा वृद्धि हुने अथवा जोखिम भारित सम्पत्तिमा सामान्य वृद्धि भएमा पनि प्राथमिक पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । साथै बैंकलाई नयाँ कर्जा विस्तार गर्न पनि संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले आगामी १ साउनदेखि बैंकहरुलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ । जस अनुसार बैंकहरुले थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने भएकोले वाणिज्य बैंकहरुलाई पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सँगै लैजान भन्दै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कर्जा विस्तार उच्च भए पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नहुँदा अर्थतन्त्र असन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत दवाव पर्ने अवस्था भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको आधारमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।
अहिले नै प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई १ साउनदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लाग्ने हुँदा झनै दबाब हुने अवस्था आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जा अनुपातको औसत निकालेर आगामी असार मसान्तमा कायम हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात बीचको अन्तरको आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले काउन्टर साइक्लिकल बफर कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको जीडीपी र कर्जाको अनुपातको औसत तथा पछिल्लो वर्षको जीडीपी र कर्जा अनुपातबीचको अन्तर अनुसार ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अन्तर ५ अंकभन्दा कम भए थप पूँजी आवश्यक पर्दैन । ५ प्रतिशतदेखि ७.७ अंकसम्म अन्तर भए थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै उक्त अन्तर ७.५ देखि १० अंकसम्म भए थप १ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अन्तर १० देखि १२.५ अंकसम्म भए १.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भने १२.५ अंकदेखि १५ अंकसम्म अन्तर भए २ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त अन्तर १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा छ ।
बैंकहरुलाई कति थप पूँजीकोष चाहिएला ?
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल गार्हस्थ उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार चालु आबको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कर्जाको अनुपात ९०.८५ प्रतिशत पुगेको छ । असार मसान्तसम्म कर्जा विस्तार केही माथि पुग्ने हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा केही बढ्दा उक्त अनुपात केही माथि जान्छ ।
२०७५ असार मसान्तमा उक्त अनुपात ७०.७ प्रतिशत रहेकोमा ०७६ असारमा ७५.४ प्रतिशत, ०७७ असारमा ८४.३ प्रतिशत र ०७८ असारमा ९५.१ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तै २०७९ असारमा यस्तो अनुपात ९५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार न्यून हुँदा करिब ९३ प्रतिशत हुने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तै यस आधारमा ५ वर्षको जीडीपी तुलनामा कर्जाको अनुपातको पछिल्लो ५ वर्षको औसत ८८.६ प्रतिशत हुने देखिन्छ । यदि असारमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९३ प्रतिशत कायम भएमा ५ वर्षको औसत र असारको अनुपात बीचको अन्तर ४.४ प्रतिशत हुन जान्छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार यस्तो अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा थप पूँजीकोष चाहिंदैन । तर, ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्नासाथ ०.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा अनुपातका कारण बैकहरु थप दबाबमा छन् । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको बेला थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्दा आगामी दिनमा कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर अन्तर्गतको थप पूँजीकोष प्राथमिक पूँजी ‘टियर १ क्यापिटल’ बाटै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २.५ प्रतिशत पूरक पूँजीको रुपमा ऋणपत्र लगायत उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएर प्राथमिक पूँजी कोषबाट थप ०.५ प्रतिशत मात्र थप पूँजी कायम गर्नुपर्ने भए आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिन्छ । सीडी रेसियो सहज अवस्थामा भएको आधा दर्जन बैंक पूँजीकोषको कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
अहिले ९ प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्राथमिक पूँजीकोष भएका बैंकहरुलाई ०.५ प्रतिशत मात्रै पूँजीकोष काय गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कर्जा विस्तार गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
