काठमाडौं । २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन अन्ततः सरकारसंग ९ बुँदे सहमति भएसंगै टुंगिएको छ । गत चैत २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका देशभरका शिक्षकहरू सरकारसँगको सहमतिसँगै पठनपाठनमा फर्कने भएका हुन् ।

Advertisement

विद्यालय शिक्षा ऐन आफुहरुको मुख्य माग रहेकञो भन्दै आन्दोलमा होमिएका शिक्षकहरू अन्ततः आफ्नो मुख्य माग उधारोमा सहमति गरेर आफुहरुको सेवासुविधाले भरिपुर्ण ९ बुँदे लिएर फर्किएका छन् । यद्यपि, शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी असार १५ भित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका छन् । महासंघले भनेको समयमा ऐन जारी नभए पुनः सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएका छन् ।

शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनका बावजुत शिक्षक महासंघसंग लगतार छलफल गरि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा समितका सभापति अम्मरबहादुर थापा, दलका प्रमुख सचेतकहरूले बुधबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिका बुँदा अनुमोदन गराएका थिए ।

यसैमा यत्ती चाँही सोधि राखौँ ! लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा कर्म गरेकी भुपु शिक्षक शिक्षामन्त्रीको राजिनामा गराएरै ९ बुँदा पास गराउने सरमिसहरुले आफ्नो विद्यालयमा कति जत्ती विद्यार्थीहरु पास गारानु हुन्छ होला कुन्नी ?

विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि शिक्षकहरु महासंघको ब्यानरमा आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेलाका सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौताहरू मात्र भएका थिए । कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यस बेलाको उदारो सहमतिहरुलाई बुझेका शिक्षकहरुले यसपटकको सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गराउन अन्तिमसम्म अडान लिदै सफल भनाइ छाडे । यसलाई शिक्षकहरूले विगतको भन्दा फरक र हाताहाती उपलब्धि मानेका छन् । एकचोटी शिक्षकहरू र सरकारविच भएको ९ बुँदे सहमति बुँदामै हेरौँ !

शिक्षकसँग सरकारले गरेका सहमतिका ९ बुँदा :

१, सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
२,अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
३, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४, आगामी आव २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी , करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८, नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।

यसरी माथी उल्लेखित सहमतिका बुँदाहरु हेर्दा शिक्षकहरुले यो पालि आफ्नो सेवासुविधालाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णयनै गराएर आफ्नो भविष्यकोत ग्यारेन्टी गरे तर शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका ब्याप्त निराशालाई नत शिक्षकहरुको आन्दोनको आधिले आशा जगायो नत सरकारको बुँदाहरुले समेट्यो । बरु देशै भरिका विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको नाममा समयमै विद्यालयमा भर्ना हुन पाएन्, समयमै विद्यालय उपस्थितभइ पढ्न पाएन् ,समयमै परिक्षा दिन पाएन्, बदलामा शिक्षहरुले सेवासुविधाहरुको बुँदाहरु बोकेर फर्कीदा शैक्षिक सुधारका बुँदाहरु कतै देखिएन भेटिएन ।

यो पालिलाई ९ बुँदा हाताहाति बोकेर गएका शिक्षकहरुले यत्ती चाँही भनेर राखेका छन् ‘ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं,’ । ऐन जारी होस्, बुँदाहरु कार्यान्वयन होस् र शैक्षिक क्षेत्र घाँम जस्तै र्छलङ्ग होस्,अनि रुख जस्तै हरियो होस् । अब तपाईहरुको आन्दोलन शैक्षिक सुधारका बुँदाहरुमा पनि होस् आदरणिय गरुहरु अहिलेलाई यताबाट यत्ती भनि राखौँ ।