नेपालको शिक्षामा क्षेत्र घोर संकटमा परेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउने मागसहित देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय तहको सम्पूर्ण पठनपाठन, परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परिक्षण कार्य तथा नयाँ भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। शिक्षकहरू संघीय संरचना अनुसार शिक्षाको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनी आधार माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू विगतमा भएका सम्झौता पटक–पटक सरकारबाट कार्यान्वयन नभएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्। तर आन्दोलनको चपेटामा परेका हजारौं विद्यार्थी परेका छन्। एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरू कापि परिक्षण भएको छैन,भने कक्षा १२ को परीक्षा दिन लागेका विद्यार्थीहरूमा गहिरो मानसिक तनाव सृजना भएको छ ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्दा समस्या झनै तिव्र छ। अहिलेको आन्दोलनले कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । कतिपय विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र जाने कि नजाने,हुन्छ कि हुदैन भन्ने द्विविधामा छन् । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू जायज हुनसक्छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहत गए पनि त्यसको स्पष्ट कानुनी ढाँचा नबन्दा विद्यालय तहको व्यवस्थापनमा अन्योल रहेको छ। शिक्षकहरू यिनै विषयहरूमा ऐनमार्फत स्पष्टता ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनरत छन्।
तर आन्दोलनको स्वरूपप्रति भने व्यापक आलोचना भएको छ। शिक्षण कार्य बहिष्कार गर्दै सडकमा उत्रिएर विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट ठप्प गर्नु शिक्षकको नैतिक जिम्मेवारीको उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न शिक्षा विज्ञ, अभिभावक र सामाजिक वर्गले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “शिक्षकको काम शिक्षण हो। आफ्ना माग राख्नका लागि बालबालिकाको भविष्यमा खेलवाड गर्नु कदापि सह्य हुँदैन।”भन्दै शिक्षक चर्को आलोचना हुने गरेको छ । आन्दोलन आवश्यक हुन सक्छ, तर यसको ढंग, सीमा र प्रभावको गहन मूल्यांकन हुनुपर्छ।
बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध सिर्जना गरेर गरिएको आन्दोलनले दीर्घकालमा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। उता, सरकार पनि आफ्ना कमजोरीबाट उम्कन सक्दैन। वर्षौंअघिदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु, शिक्षकहरूलाई बेवास्ता र दमन गर्नु र शिक्षा नीति प्राथमिकतामा नपार्नु अहिलेको संकटको मूल जड भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो देशको यस्तो अवस्थाले देशको भावी पुस्तामाथि गहिरो असर पार्न सक्छ। नयाँ भर्ना प्रक्रिया ठप्प हुँदा बालबालिकाको शैक्षिक यात्रा अवरुद्ध भएको छ।
विद्यार्थीहरू पढाइको खस्किरँहदा निरन्तरताबारे नै अन्योलमा परेका छन्। परीक्षा प्रभावित हुँदा विद्यार्थीहरूको मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ भने अभिभावकहरू समेत आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित छन्। यसैबीच, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि चाँडोभन्दा चाँडो संवाद हुनुपर्नेमा सबै पक्षको ध्यान जान थालेको छ। सरकारले आन्दोलन चर्किएपछि र अराजक भएपछि मात्र सुन्ने गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। शिक्षालाई राजनीतिक उथलपुथलभन्दा बाहिर राखेर समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको स्वरूपप्रति पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ।
विद्यार्थीलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउने किसिमको कुनै पनि गतिविधि दीर्घकालमा कसैको हितमा नहुने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई शीघ्र पारित गर्दै शिक्षाको संरचना र व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउनु हो। आन्दोलन समाधानका लागि संवाद र सहमतिमा जानु नै एकमात्र विकल्प हो।
शिक्षालाई राजनीतिक चासोभन्दा पर राखेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।अहिलेको संकटले नेपालका हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ। यो केवल सरकार र शिक्षकबीचको विवाद नभएर सम्पूर्ण समाज र देशकै भविस्य माथिको अन्यौल हो । शिक्षा प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष गम्भीर, संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नु आवश्यक छ। अन्यथा ढिलाईले शैक्षिक हानि गर्नेछ ।
