माघ ४ भरतपुर । नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले २०७५ मंसिर २१ मा मुद्धा दायर गरेको थियो । पाण्डेमाथि २ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ८ सय ७२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । विशेष अदालतले पाण्डे सहितका आरोपीहरुलाई असार ५ मै सफाई दिएपनि फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । २०७५ मंसिरमा मुद्धा दर्ता भएपनि ४ वर्षपछि बल्ल सफाई पाएका थिए ।
सफाई पाएको ७ महिना भैसकेको छ । तर, मुद्धा किनारा लागिसकेको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ आउनै बाँकी छ । पूर्णपाठ आएको ३५ दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा कायमै छ । सफाई पाएको विषयमा अख्तियार असन्तुष्ट छ । पूर्णपाठ आउनासाथ फेरी सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्ने योजनामा अख्तियार छ । पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । राप्रपाका उपाध्यक्ष रहेका पाण्डे भरतपुरको कालिका एफएमका सञ्चालक पनि हुन् ।
उनको कम्पनीले बनाएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको नहर परीक्षणकै क्रममा भत्केको थियो । नहरको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सन र सिटिसिआई कन्स्ट्रक्सनले पाएका थिए । आयोगले गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेको र पानीको क्षमता धान्न नसक्ने गरी बनाइएको ठहर गर्दै उजुरी गरेको थियो । आयोगले २१ जना विरुद्ध मुद्धा परेको थियो । बदनियतका साथ गुणस्तर परीक्षणलगायत प्रावधान नराखी, विगतका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी गलत डिजाइन बनाएर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
पाण्डे नेतृत्वकै कालिकाले सिक्टा सिँचाईको पूर्वी नहरको अर्को ठेक्का लिएको छ । तर, तोकिएको समयमा काम पुरा नभएपछि ५ पटकसम्म थपिएको म्याद यही माघ २९ मा सकिदैछ । कालिका–कुमार जेभीले ३७ किमि खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
निर्माणमा ढिलाई गर्दै ठेक्का रकम समेत बढाइएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भाषण गर्दा वा शपथ लिदा ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो’ भन्दै आफ्ना नेता तथा सांसदहरुलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन लगाएका थिए । तर, उनले भ्रष्टाचारको आरोपमा धरौटीमा छुटेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि आलोचित भएका छन् । पाण्डेले सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पार्ने आरोप बेलाबखत लाग्दै आएको थियो ।
पाण्डेले आँफु निकटलाई ठेक्का दिलाउने दाउ सहित शहरी विकास मन्त्रालय रोजेको विश्लेषण भैरहेका छन् । सुशासन ऐन, २०६४ ले अपुताली खान पाउने व्यक्ति वान नजिकको नातेदार वा एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कुनैपनि निर्णय गर्न पाउने छैनन् भनेर सष्ट लेखिएको छ । स्वार्थ बाझिने निर्णय गरेमा भ्रष्टाचार भएको ठहर हुने देखिन्छ ।
