काठमाडौँ: कञ्चनपुरस्थित तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको ५ सय ७२ बिघा अवैध रूपमा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १ सय ११ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ। जसमा समितिका तीन कार्यसमितिका पदाधिकारी, समितिका कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी र जग्गा किन्नेहरू छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूबाट ३२ करोड बिगो मागदाबी गरेको छ। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानासहित २५, अर्का तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइलीसहित ६४ र अर्का अध्यक्ष कान्तुराम पनेरूसहित २२ जना छन्। रानाको पालामा १० करोड, रसाइलीको पालामा २१ करोड र पनेरूको पालामा ८० लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ।
माओवादी केन्द्र सरकारमा भएका बेला रसाइली समिति अध्यक्ष भएका थिए। त्यस बेला सबैभन्दा बढी जग्गा अवैध रूपमा बिक्री भई २१ करोड भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ। रसाइलीबाट २ करोड ९४ लाख रकमबराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ। उनलाई समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको जनाइएको छ।
अर्का अध्यक्ष रानाबाट ७३ लाख १० हजार असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ। तत्कालीन नासु पुष्पराज भट्टबाट ३ करोड, इन्जिनियर मोहनदेव भट्टबाट ३ लाख ३७ हजार, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाबाट २ लाख, मालपोत अधिकृत विसन सिंह थापाबाट १ करोड ४९ लाख ८१ हजार असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ।
मालपोतकै तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टबाट ८८ लाख ७५ हजार, अर्का अधिकृत जयबहादुर विष्टबाट १ करोड ३२ लाख, मालपोत अधिकृत दिलाराज पन्तबाट २३ लाख ३३ हजार रकम असुलपउर गर्न माग दाबी गरिएको छ। मालपोतकै तत्कालीन नासु गणेशबहादुर ऐरबाट ७१ लाख, नयनसिंह कुँवरबाट ६९ लाख, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरबाट ६ लाख, नमराज भट्टबाट ७ लाख ७५ हजार, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द ठकुरीबाट ४२ लाख ४५ हजार, नापी अधिकृत, नापी प्रमुख अधिकृत पुष्पराज जोशीबाट ९२ लाख ७९ हजार, नापी अधिकृत चेतनाथ दाहालबाट ७५ लाख ३७ हजार रकम असुलउपरका लागि माग दाबी गरिएको छ।
समितिका प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने मानबहादुर चन्दबाट ८ लाख, इन्द्रा बडायकबाट १४ लाख ६२ हजार, बसन्ती दियालबाट १३ लाख ६० हजारसहित ४३ जनाबाट ५ लाखदेखि ४२ हजारसम्म रकम माग दाबी गर्दै नगरविकास समितिको जग्गा नगरविकासकै नाममा स्रेस्ता कायम गर्न दाबी गरिएको छ। पनेरूका पालामा पनि एकल निर्णय गरी जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै २२ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। त्यस बेला समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई समितिले जग्गा वितरण गरेका अवस्थामा सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता दिने भन्ने समितिको मिति २०६४/०७/३० को निर्णयलाई तोडमरोड/अपव्याख्या गरी मिति २०६४/०९/०६ को तत्कालीन नगरविकास समितिका अध्यक्ष कान्तुराम पनेरूको एकल तोक आदेशबाट समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सो मुद्दामा पनेरूबाट झन्डै ३० लाख, तत्कालीन नासु पुष्पराज भट्टबाट झन्डै ३० लाख, तत्कालीन सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीबाट पनि झन्डै ३० लाख, इन्जिनियर मोहनदेव भट्टबाट ३ लाख, खरिदार दानसिंह कार्कीबाट २ लाख ५१ हजार गरी समितिका तत्कालीन कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी, नापीका कर्मचारीबाट ८० लाख रकम असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ। त्यतिबेला जग्गा किन्ने ९ जनाको जग्गा नगरविकास समितिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न पनि माग दाबी गरिएको छ।
बाँडेरै सिद्धियो नगरको ५७२ बिघा
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रानासहित २५ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ। रानासहितका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। यस मुद्दामा रानाबाट १ करोड ९३ लाख, समितिका तत्कालीन नासु पुष्पराज भट्ट, इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट, र अमिन तुलादत्त जोशीबाट जनही १ करोड ९३ लाख रकम असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ। तत्कालीन लेखापाल हिरासिंह विष्टबाट २० लाख ३२ हजार, मृत्यु भइसकेका खरिदार दानसिंह कार्कीबाट २२ लाख ४४ हजार, तत्कालीन मालपोत प्रमुख विसनसिंह थापाबाट १ करोड ५३ लाख, मालपोतकै शाखा अधिकृत जयबहादुर विष्टबाट ५४ लाख, मालपोतकै नासु नयनसिंह कुवरबाट ८५ लाख शाखा अधिकृत दिलाराज पन्तबाट ४२ लाख, तत्कालीन नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीबाट ८३ लाख रकम असुलउपरका लागि माग दाबी गरिएको छ। ९ जना जग्गाधनीको जग्गा नगरविकासको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न पनि माग दाबी गरिएको छ।
समितिको ५ सय ७२ बिघा जग्गाको अत्तोपत्तो नभएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेको थियो। बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउने भन्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०२९ नगरविकास समितिहरूको गठन गरेका हुन्। तर, त्यही नगरविकास समितिहरू, पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूका लागि कमाई खाने भाँडो भए। महेन्द्रनगर तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो। त्यसैले पनि त्यसको नाम महेन्द्रनगर राखिएको हो। त्यहाँ पाँचवटा ढल निकाससहितका गल्लीहरू छन्। राजा महेन्द्रले बसाएको सहरहरूलाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उनले, नगरविकास समिति ऐन २०१९ समेत ल्याएका थिए। त्यो अहिलेसम्म ८ पटक संशोधन भएको छ। राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा ल्याएको नगरविकास समिति ऐनमा तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू त्यसको अध्यक्ष हुने गर्थे।
अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको नगरविकास समितिहरू २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि तीन वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भएको निर्वाचित संसद्ले नगरविकास समितिहरूमा नगरप्रमुख (मेयर) अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो। २०५४ सालमा ऐन संशोधन भयो र नगरविकास समितिमा सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई नगरविकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन थालिको हो। नगरविकास गठन हुँदा पूर्वमा कारागार रहेको गडबडे नाला, पश्चिममा गोबरैया खोला, उत्तरमा महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा १८ जना व्यक्तिको घर तोकेर ६३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा नगरविकास समितिको नाममा गरिएको थियो। तर, त्यो जग्गा अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ।
