काठमाण्डौ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा “असंलग्नता” भन्ने शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ । तर त्यसको अर्थ, उद्देश्य र व्यवहारिक प्रयोगबारे गम्भीर भ्रमहरू छन्। ती भ्रमहरू नछुट्याई कुनै पनि बहस सुरु गर्नु भनेको समस्याको जरो नै नहेरी समाधान खोज्नु जस्तै हो । त्यसैले, यसको अर्थ के हो भन्दापनि, अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा यसको अर्थ के होइन भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । असंलग्नता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबाट आफूलाई अलग राख्नु होइन । यो आत्म–एकान्त, आत्म–संकोच वा निष्क्रिय तटस्थताको अर्को नाम पनि होइन ।

Advertisement

नेपालको संविधानले नै परराष्ट्र नीतिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिका मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र नीतिका रूपमा परिभाषित गरेको छ, र राष्ट्रिय हितमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवलाई केन्द्रीय तत्व मानेको छ । त्यसैले असंलग्नताको सही अर्थ यो हो कि कुनै राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम निर्णय क्षमता सुरक्षित राखेर, स्पष्ट परिभाषित राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा सक्रिय, विवेकपूर्ण र सन्तुलित संलग्नता कायम राखोस् ।

यहीँ नेपालले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्दै आएको छ । हामीले असंलग्नतालाई प्रायः “सबैसँग बराबर दूरी” भन्ने सजिलो सूत्रमा सीमित गरेका छौँ । यही कारणले असंलग्नतालाई “सबैसँग बराबर दूरी” भन्ने सरल र लोकप्रिय तर त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा सीमित गर्नु खतरनाक हुन्छ । सानो राष्ट्रका लागि असंलग्नता बराबर दूरीको गणित होइन; यो प्राथमिकतासहितको रणनीतिक स्वायत्तता हो । भारतसँग भूगोल, पारवहन, ऊर्जा, श्रम–आवागमन, बजार पहुँच र धार्मिक, सांस्कृतिक समकक्षताको कारण विशेष प्रकृतिको सम्बन्ध रहन्छ; चीनसँग पूर्वाधार, सम्पर्क, उत्तरतर्फको रणनीतिक पहुँच र आर्थिक अवसरको प्रश्न जोडिन्छ; अमेरिका, युरोप, खाडी, दक्षिण–पूर्व एसिया र अन्य साझेदारहरूसँग विकास, श्रम, शिक्षा, प्रविधि, व्यापार र बहुपक्षीय कूटनीति र लगानीका अलग आयामहरू छन् । यस विविध यथार्थलाई नबुझी “हामी कसैका होइनौँ” भन्ने वाक्य दोहोर्याउनु परराष्ट्र नीति होइन, केवल नारा हो । नेपालको आधिकारिक अभिव्यक्तिहरूले पनि यही आधार देखाउँछन् । २०२४ को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले नेपालले “स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति(ष्लमभउभलमभलत, यदवभअतष्खभ, दबबिलअभम बलम लयल–बष्निलभम ायचभष्नल उयष्अिथ)“ अपनाइरहेको र “कहिल्यै पनि कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने(लभखभच वयष्ल बलथ mष्ष्तिबचथ बििष्बलअभ)” स्पष्ट गरेका थिए । उक्त भनाइ नेपालको परम्परागत प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि हो, तर आजको चुनौती त्यो प्रतिबद्धतालाई आर्थिक, प्रविधिगत, ऊर्जात्मक र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवहारिक नीतिमा बदल्ने हो ।

नेपालका लागि यो बहस केवल सैद्धान्तिक छैन, जीवन्त र अत्यन्त व्यवहारिक छ । नेपाली जनताका लागि यो बहस दूरको कूटनीतिक विषय जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो प्रत्यक्ष रूपमा घर–घरको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार २०२३ मा नेपालमा आउने व्यक्तिगत रेमिट्यान्स कुल ग्राहस्त उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत थियो । विश्व बैंककै २०२६ को नेपाल बिकास अपडेट अनुसार रेमिट्यान्स कुल ग्राहस्त उत्पादनको १६.६ प्रतिशत बराबर पुगेको बताइएको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ ः खाडी क्षेत्रको अस्थिरता, गन्तव्य मुलुकको श्रम नीति, भिसा नियम, समुद्री आपूर्ति अवरोध वा तेल मूल्य वृद्धि अब “विदेशी समाचार” मात्र होइनन् ती नेपाली परिवारको आय, बजार मूल्य, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आर्थिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका विषय हुन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति औपचारिक शिष्टाचारमा सीमित रहन सक्दैन । यसलाई रोजगारी, ऊर्जा, आपूर्ति, खाद्य र इन्धन सुरक्षा, श्रमिक हित संरक्षण तथा आर्थिक कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ ।
त्यसमा पनि रोजगारी र श्रम आप्रवासनको यथार्थले परराष्ट्र नीतिलाई अझ व्यवहारिक बनाइदिन्छ । फेब्रुअरी २०२६ मा रोयटर्सले नेपालका करिब ३० लाख नागरिक विदेशमा काम गरिरहेको, दैनिक झन्डै १,५०० युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरि रहेको, र युवा बेरोजगारी दर २०.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको थियो । यसको राजनीतिक अर्थ के हो भने परराष्ट्र नीति अब केवल दूतावास स्तरको औपचारिक सम्बन्ध होइन; यो श्रम कूटनीति, दूतावासीय सेवा, संकट व्यवस्थापन, श्रमिक अधिकार, कन्सुलर सुरक्षा र आर्थिक लचिलोपनको विषय हो । जब राज्यका लाखौँ नागरिक विदेशको श्रम बजारमा निर्भर हुन्छन्, तब असंलग्नता भनेको चुप लागेर बस्नु होइन—बरु नागरिकको सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न सक्षम, सक्रिय र पूर्व–तयारीयुक्त कूटनीति हो ।

व्यापार र पारवहनको संरचनाले पनि त्यही पाठ सिकाउँछ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी आधिकारिक प्रकाशनहरूले देखाउँछन् कि नेपालको व्यापार संरचना, आयात–निर्यात मार्ग र पारवहनको आधार आज पनि भारत केन्द्रित छ । नेपालले विविधीकरणको प्रयास गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर विविधीकरणले भूगोल र संरचनात्मक परनिर्भरता तुरुन्त हटाउँदैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । नीति निर्माताले यो कुरा जति चाँडो स्वीकार गर्छन्, त्यति नै चाँडो व्यावहारिक नीति बनाउन सकिन्छ । भारतसँग निर्भरता हुनु एउटा तथ्य हो; तर त्यो तथ्य स्वीकार गर्नु आत्मसमर्पण होइन । बरु, तथ्य स्वीकार गरेरै वैकल्पिक व्यापारमार्ग, भण्डारण क्षमता, ऊर्जा संयोजन, सीमा पूर्वाधार, डिजिटल भन्सार प्रणाली र निर्यात उन्मुख कूटनीति बनाइन्छ । यही बिन्दुमा असंलग्नताको सही अर्थ देखिन्छः कुनै शक्ति गुटमा आवद्ध नभई, आफ्नो आवश्यकता अनुसार बहु– आयामिक विकल्पहरू तयार गर्नु ।

ऊर्जा क्षेत्रले असंलग्नताको आधुनिक अर्थ अझ स्पष्ट पार्छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालले १६ जून २०२५ मा पहिलो पटक भारतको ग्रिडमार्फत बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट बिजुली निर्यात सुरु ग¥यो। समाचारमा नेपालले बिहारतर्फ पनि ८० मेगावाट निर्यात गरिरहेको र बढ्दो जलविद्युत् क्षमताका आधारमा ठूलो निर्यात बजार सम्भव भएको उल्लेख छ । यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छः नेपालका अवसरहरू एक्लै खुल्दैनन्; ती प्रायः क्षेत्रीय संरचना, पारवहन व्यवस्था, पूर्वाधार, सम्झौता र कूटनीतिक समन्वयमार्फत खुल्छन् । जलविद्युत् सम्भावना हुनु एक कुरा हो; त्यसलाई राष्ट्रिय शक्ति, राजस्व र प्रभावमा रूपान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले असंलग्नताको नाममा आफूलाई आर्थिक र क्षेत्रीय संरचनाबाट अलग राख्नु बुद्धिमानी होइन । हाम्रो लागि सही बाटो भनेको सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहँदै, आर्थिक र प्राविधिक अवसरमा सक्रिय संलग्नता बढाउनु हो ।

डिजिटल युगमा यो बहस अझ गहिरो हुँदै गएको छ । २०२५ मा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले नेपालको दीर्घकालीन असंलग्नता अब “प्राविधिक असंलग्नता(तभअजलययिनष्अब िलयल–बष्निलmभलत)” मा रूपान्तरण हुनुपर्ने, जसले डिजिटल सार्वभौमसत्ता जोगाउने, प्रभुत्वशाली टेक शक्तिहरूमाथिको निर्भरता घटाउने, र आफ्नै समुदाय केन्द्रित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । यो भनाइ नेपालका लागि अत्यन्त सामयिक छ । आज डेटा, एआइ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी संरचना, क्लाउड निर्भरता र सूचना–प्रणाली पनि रणनीतिक शक्ति हुन् । यदि नेपालले असंलग्नतालाई केवल सैन्य गुटबन्दीको पुरानो भाषा मात्र ठानिरह्यो भने, उसले २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा निर्णायक शक्ति प्रतिस्पर्धा नै छुटाउनेछ । असंलग्नताको अर्थ अब केवल “सैनिक गठबन्धनमा नजाने” होइन; यसको अर्थ संवेदनशील पूर्वाधार, डिजिटल डेटा, प्राविधिक मापदण्ड र दीर्घकालीन आत्मनिर्भर निर्णय क्षमतामा पनि सतर्क रहनु हो।

नेपालका शीर्ष नेताहरूले असंलग्नताको नैतिक आधार बारम्बार दोहोर्याएका छन् । २०२३ मा लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले “शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भाव र अन्तरधार्मिक सहिष्णुता मानवताको परिभाषित मानदण्ड बन्नु पर्छ (एभबअभाग िअयभहष्कतभलअभ, जबचmयलथ बलम ष्लतभचाबष्तज तयभिचबलअभ कजयगमि दभअयmभ तजभ मभाष्लष्लन लयचmक या जगmबलष्तथ)” भनेका थिए । यस्तो दृष्टिकोण नेपालको ऐतिहासिक कूटनीतिक पहिचानसँग मेल खान्छ । तर आजको सन्दर्भमा त्यसमा एउटा थप प्रश्न जोड्नुपर्छः ती सिद्धान्तहरूले हाम्रो ऊर्जा बजार, प्रविधि नीति, श्रम सुरक्षा, लगानी वार्ता, सीमा व्यवस्थापन र संकट प्रतिक्रिया प्रणालीलाई कसरी मार्गदर्शन गर्छन् ? यही प्रश्नबाट नीति परिपक्व बन्छ । असंलग्नता भनेको आवाज कम गर्नु होइन; राष्ट्रिय हितको आवाजलाई विश्वसनीय, सन्तुलित र रणनीतिक बनाउनु हो ।

यही कारणले नेपालका सांसद, नीति–निर्माता र कार्यपालिकाले असंलग्नताको बहसलाई भावनात्मक नाराबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । पहिलो, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट श्रेणीकरण आवश्यक छ । “राष्ट्रिय हित” भन्ने शब्दलाई अस्पष्ट राखेर परराष्ट्र नीति गम्भीर बन्दैन । सीमा सुरक्षा, पारवहन सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात, श्रमिक संरक्षण, आपूर्ति स्थिरता, साइबर सुरक्षा, खाद्य तथा इन्धन लचिलोपन, प्रविधि पहुँच र गुणस्तरीय विदेशी लगानीलाई परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वास्तवमै “लिड मन्त्रालय” बनाउने हो भने त्यसले अर्थ, ऊर्जा, गृह, श्रम, उद्योग–वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सुरक्षा निकायबीच नीति–समन्वय गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । केवल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा “नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित छ” भनेर दोहोर्याउनु पर्याप्त छैन । तेस्रो, परराष्ट्र सेवामा रहेका कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, क्षेत्रीय शक्ति–राजनीति, जलविद्युत् व्यापार, प्रविधि शासन र संकट कूटनीतिबारे व्यवस्थित रूपमा पुनःप्रशिक्षित गर्नुपर्छ । नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीति दस्तावेजले आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवलाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राखेको छ; अब त्यसलाई संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय हो ।

यो पनि सम्झनुपर्छ कि असंलग्नता निष्क्रियता होइन। सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहनु नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि विवेकपूर्ण आधार हुन सक्छ, तर त्यही आधारलाई सबै विषयमा हिचकिचाहट, आत्मसंकोच वा नीतिगत नर्भसपनामा बदल्नु हानिकारक हुन्छ । राष्ट्रिय हितका वैध प्रश्नहरू उठाउनुपर्ने ठाउँमा नउठाउने, स्पष्ट अडान लिनुपर्ने मुद्दामा अनावश्यक अस्पष्टता राख्ने, र आर्थिक अवसरलाई “कसैसँग नजिक देखिने” डरले टार्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई सुरक्षित बनाउँदैन । बरु यस्तो प्रवृत्तिले नेपाललाई अझ प्रतिक्रियात्मक, अझ परनिर्भर र अझ असुरक्षित बनाउँछ ।

अन्ततः, नेपाललाई थोरै सिद्धान्त होइन, सिद्धान्तमा बढी स्पष्टता चाहिएको हो । असंलग्नता अझै पनि नेपालको लागि अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्त हुन सक्छ तर केवल तब, जब यसलाई तावीज जस्तो होइन, रणनीतिक कार्यदिशा जस्तो प्रयोग गरिन्छ । यसको सही अर्थ होः सैन्य गुटबन्दीबाट टाढा रहने, तर राष्ट्रिय हितका सबै वैध क्षेत्र ‘ऊर्जा, व्यापार, श्रम, प्रविधि, कूटनीति, सुरक्षा र बहुपक्षीय सहभागिता’ मा सक्रिय, तयारीयुक्त र आत्मविश्वासी संलग्नता कायम राख्ने । प्रश्न अब सिद्धान्तसँगको निष्ठाको होइन; प्रश्न ती स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय शक्ति, आर्थिक अवसर र कूटनीतिक प्रभावमा बदल्ने क्षमताको हो। यदि नेपालले असंलग्नतालाई आजको बहु–ध्रुवीय विश्वका आवश्यकताअनुसार पुनव्र्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भने यो अझैपनि अत्यन्त उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्छ । तर यदि यसलाई केवल भाषणका लागि बचाइयो भने, त्यो सिद्धान्त होइन—स्वयं सन्तुष्ट भ्रम मात्र हुनेछ । साना राष्ट्रहरू इतिहासमा भाषणले होइन, तयारीले टिकेका छन् । नेपालको असंलग्नता पनि अब शब्दको पुनरावृत्ति होइन, राष्ट्रिय क्षमताको परीक्षा बन्नुपर्छ ।