मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्नु अघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेता, सरोकारवाला र विज्ञहरू बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरेका थिए ।
‘गत मंगलबार, बुधबार र बिहीबार दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेर अध्यादेशबारे गृहकार्य गरेको थियो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी थिए ।’
त्यसअघि दुई दलीय संयन्त्रमा रहेको ८ सदस्यीय कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयन्त्र अन्तर्गत बनेको कार्यदलमा दुवै दलका चार–चार जना नेता छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।
८ सदस्यीय यही कार्यदलले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, कानुनसचिव लगायतसँग अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने विषयमा तीन दिन छलफल गरेको थियो । कार्यदलस्तरमा अध्यादेशमा समेट्ने विषयहरू सङ्कलन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित बसेर ती विषयहरूलाई अन्तिम रुप दिँदै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत औपचारिकता दिइएको थियो ।
गैरआवासीय नेपालीको गुनासो : सरकारले हामीलाई लगानीसँग मात्रै जोडेर हेर्यो
गैरआवासीय नेपालीको गुनासो : सरकारले हामीलाई लगानीसँग मात्रै जोडेर हेर्यो
‘केही कानुनी जटिलताका कारण जनताले पाउने सेवासँग सम्बन्धित कामहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई कम गर्न अध्यादेश ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो’, आठ सदस्यीय कार्यदलका एक नेताले भने, ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्न असहज नहोस् र जनताका काममा कानुनको अड्चन नहोस् भनेर यो बाटो रोज्नुपरेको हो ।’
उनले शीर्ष नेताहरूबिच जनताका काम छिटो, छरितो र सहज बनाउने दिशामा देखिएका अड्चन फुकाएर जानुपर्ने निष्कर्षपछि कार्यदलस्तरमा काम सुरु भएको बताए ।
‘पहिला दुई दलका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएर कार्यदलस्तरमा छलफल भएको हो’, ती नेताले भने, ‘संसदमार्फत कानुन बनाउँदा कम्तीमा दुई÷तीन महिना लाग्ने देखियो । संसदलाई अरु विजनेश दिन सकिने अवस्थामा तत्काल चाहिने कानुन अध्या
