राजावादी आन्दोलन हृदयन्द्र र हिमानीको हातमा – झट्ट सुन्दा केही समय अगाडी यो वाक्यांश नेपाली राजनैतिक वृत्तमा एक गम्भीर राजनीतिक विमर्शको विषय बनेको थियो । २०६३ सालमा नेपाली जनआन्दोलन–२ पश्चात् राजतन्त्र अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएपछि शाही परिवार सार्वजनिक र औपचारिक भूमिकाबाट बाहिरिएको थियो। त्यसबेलादेखि नै नेपालको राजनीतिक संरचनाले लोकतान्त्रिक आधारमा अघि बढ्ने कोसिस गरीरहेको भएतापनी यो यात्रा पूर्णरूपमा सफल भईसकेको भन्न सकिने अवस्था भने बनेको छैन। संविधानको मस्यौदा, संघीयताको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको वृद्धिदर, दलहरूको अविश्वास र आम जनमानसको निराशाले गर्दा केही वर्गमा गणतन्त्रप्रति मोहभंगको अवस्था देखिन थालेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्ने आवाजहरू फेरि उठ्न थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अहिले देखा परेको राजावादी आन्दोलन हो।
२०७९ देखि २०८२ सालको अवधिमा, विभिन्न राजावादी शक्ति र संगठनहरूले यदाकदा आन्दोलन गरीरहेका भएपनि २०८२ सालको जेठ महिनाबाट सुरु भएको राजावादी आन्दोलनले तुलनात्मक रूपमा धेरै जनसमर्थन बटुल्न सकेको देखिन्छ। “राजा आऊ, देश बचाऊ”, “गणतन्त्रले देश बिगार्यो”, “हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गर” जस्ता नाराहरूका साथ काठमाडौं उपत्यकादेखि बुटवल, पोखरा, धनगढी, विराटनगर जस्ता शहरहरूमा जनप्रदर्शनहरू हुन थाले। आन्दोलनको प्रारम्भिक नेतृत्व राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति लगायतका साना दल र स्वतन्त्र राजावादी समूहहरूमार्फत गरिएको भए पनि आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा यसको भावनात्मक केन्द्र बिन्दु भने पूर्व युवराज हृदयन्द्र शाह र पूर्व युवरानी हिमानी शाह बनेका छन्।
हृदयन्द्र शाह, जो अमेरिकामा अध्ययन गर्छन्, तर केही महिनायता नेपालमा भएको कार्यक्रमहरूमा देखिन थालेपछि आम जनमानसमा उनीप्रति विशेष चासो बढ्दै गएको छ । उनी खासगरी आमा हिमानीद्वारा सञ्चालित हिमानी ट्रस्ट मार्फत सामाजिक काममा संलग्न भईरहेका छन् । त्यहाँ उनले स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक सामग्री वितरण, हिन्दू संस्कार सम्बन्धी अभियानहरूमा सहभागी भएर आफूलाई जनभावनासँग जोड्ने प्रयास गरीरहेका छन्। यही क्रममा २०८२ सालको जेठ १९ गते, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडि दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा हृदयन्द्र, हिमानी र पारस तीनै जनाको उपस्थितिले जनतामा एउटा गहिरो भावनात्मक तरंग पैदा गर्यो। त्यस्तै त्यसैको केही समय पछाडी पुर्व युवराज हृदयन्द्रले जुम्लामा खिचिएको भ्लागले पनि नेपाली राजनैतिक वृत्त तरंगीत भएको थियो।
हिमानी शाह विगत एक दशकदेखि नै सार्वजनिक सामाजीक सेवामा रूपमा सक्रिय रहँदै आएकी छन्। उनको ट्रस्टद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले उनीमाथि ‘शाही जनसेवक’ को छवि सिर्जना गरेको छ। उनले विशेषगरी हिन्दू धार्मिक संस्कार, राष्ट्रियता, शिक्षा र महिला सशक्तीकरण केन्द्रित कार्यहरूमा ध्यान दिँदै आएकी छन्। राजतन्त्र समाप्त भएपछिको परिवेशमा पनि उनले आफूलाई निरन्तर जनसरोकारका विषयहरूमा समर्पित राखेकी छन्। यिनै कारणले गर्दा अहिलेको राजावादी आन्दोलनमा हृदयन्द्र–हिमानी जोडीलाई भविष्यको सम्भावित नेतृत्वको रूपमा हेरिएको छ। तर, आन्दोलनको माग र एजेन्डा केवल व्यक्तिविशेषको वरिपरि सीमित छैन। यसको केन्द्रमा तीन प्रमुख मुद्दा छन्- पहिलो- संविधानतः गणतन्त्र प्रणालीलाई अन्त्य गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नु, दोस्रो- २०६३ सालपछि घोषित धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्नु र तेस्रो- संघीय शासन व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै एकीकृत राज्य प्रणालीमा पुनरागमन गर्नु । यी तीनै माग अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष टकरावमा छन्, जसले आन्दोलनलाई केवल जनविरोधको रूपमा होइन, राज्यसत्ता र कानुनी संरचनाविरुद्धको सशक्त चुनौतीको रूपमा उभ्याएको छ।
यद्यपि आन्दोलनको स्वरूपले बढ्दो जनसहभागिता देखाए पनि, नेतृत्व पक्षमा अझै एकरूपता छैन । राप्रपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, राप्रपा–नेपाल र राष्ट्रिय शक्तिबीचको समन्वयहीनता, स्वतन्त्र नेताहरूको बेमेलले गर्दा आन्दोलनको संगठनात्मक संरचना कमजोर देखिएको छ। आन्दोलनका संयोजकका रूपमा नवराज सुवेदीलाई अगाडि सार्ने प्रस्ताव आएको भए पनि प्रमुख दलहरूका नेताहरू (जस्तै कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन) स्पष्ट रूपमा समर्थनमा आउन नसक्नु यसैलाईइ पुष्टी गर्ने तथ्य हो । यसले आन्दोलनको दीर्घकालीन योजना र रणनीतिक स्पष्टतालाई कमजोर बनाएको छ।
हृदयन्द्र र हिमानीको सक्रियताले आन्दोलनलाई भावनात्मक गहिराइ त दिएको छ, तर राजनीतिक दृष्टिले के उनीहरू सक्षम नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्छन त भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ। हृदयन्द्रले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण खुला रूपमा व्यक्त गरेका छैनन्। अर्कातिर, हिमानी शाहले राजनीति भन्दा सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएकी छन्। यसले आन्दोलनलाई एक किसिमको नेतृत्व अभावमा राखेको छ, जसको कारण राजावादी आन्दोलनको भावनात्मक ऊर्जा नीतिगत स्पष्टतामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
आन्दोलनको सुरूवातमा तिनकुने, माइतीघर, चाबहिल, बुटवल, नेपालगंज, पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा देखिएको उल्लेखनीय जनसहभागिताले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई चनाखो बनाएको थियो। तर त्यसपछिका प्रदर्शनहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए । केही विश्लेषकहरूले यसलाई जनभावनाको अस्थायी विस्फोट भनेका छन्, जुन यथार्थ नीतिगत आन्दोलनमा रूपान्तरण नहुँदा थाक्दै जान्छ। नेतृत्व विवाद, एकीकृत रोडम्यापको अभाव र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावले राजावादी आन्दोलनको गति घटाएको देखिन्छ।
राजावादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वर्तमान संविधानमा स्थापित गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूलाई चुनौति दिनु हो। नेपालको संविधान, २०७२ नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूको सर्वसम्मतिले पारित गरिएको दस्तावेज हो, जसमा व्यापक जनसम्पर्क र सार्वजनिक बहस गरिएको थियो। त्यसैले कुनै पनि आन्दोलन, जसले यिनीहरूको खारेजी माग गर्छ, स्वतः जनविरोधी र प्रतिगामीको आरोपमा फस्ने सम्भावना रहन्छ। यही कारणले सत्ता पक्ष, नागरिक समाज, पत्रकारिता जगत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो आन्दोलनलाई सतर्क निगरानीमा राखेका छन्। यसअघि पनि सरकारले प्रदर्शनका ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेदेखि लिएर प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने सम्मका उपायहरू अपनाएको छ, जसले आन्दोलनलाई केही हदसम्म दबाएको पनि देखिन्छ।
यता हृदयन्द्र शाहको नेतृत्व क्षमताको बारेमा अझै सार्वजनिक रूपमा केही ठोस आधारहरु प्रस्तुत भईसकेका छैनन् । तर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिएको उनको संयमित उपस्थिति, शालीनता र पारिवारिक छविले उनलाई ‘भविष्यको शाही नेता’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । हिमानी शाहको निरन्तरता, प्रतिबद्धता र शालीन छविले आन्दोलनलाई सामाजिक सन्देशका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सघाएको छ। तर यदि यो आन्दोलनलाई भावनात्मक र सांस्कृतिक जागरणबाट बाहिर निकालेर राजनीतिक परिवर्तनको रूप दिने हो भने हृदयन्द्रले अब चुप्पी तोड्नुपर्ने समय आएको कुरा सार्वजनिक मन्चहरुमा उठ्न थालेको छ।
हृदयन्द्र र हिमानीको हातमा रहेको राजावादी आन्दोलन अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआक्रोश, यो व्यवस्थाको संस्थागत असफलता र राष्ट्रिय नेतृत्व अभावको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको शक्ति हो। यो शक्ति यदि सुव्यवस्थित, नेतृत्वदायी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै अभिव्यक्त भयो भने वैकल्पिक राजनीतिक धार बन्नसक्ने सम्भावना राख्छ। तर यदि यो केवल अतीतको पुनःस्थापनामा मात्रै सीमित रह्यो भने यसको प्रभाव पनि अस्थायी र क्षणिक रहनेछ ।
