काठमाडौँ । टीकापुर नरसंहारको प्रमुख योजनाकार भनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका दिन छाड्ने निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भयो । सोही निर्णय अनुसार चौधरी माफि पाएर हात हल्लाउदै ठुलै युद्द जितेर आए झै हर्षका साथ जेलमुक्त भएर आफ्नि पत्निले पाएको मन्त्रालयको गाडिमा चढेर चौधरी हुँकिए । तर लालबहादुर विश्वकर्मा जस्ता निमुखा र निर्दोशलाई सरकारले माफि पनि दिँदैन । विना कसुर जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ । उनको विषयमा न कानुनका दफा परिवर्तन हुन्छन् न आममाफि पाउन उनिसित राजनैतिक पावर छ ।
प्रचण्ड सरकारले हत्यारा छुटाउन गरेको यो प्रयास प्रति जनता दुखित बनेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी दिइएको भनेको छ । २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको, जाति हत्या गरेको, विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेका, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता बनाएको, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबारमा कसुर ठहर रहेका छन् । यी कसुर पुष्टी भएका कैदी वा दोषीको हकमा माफी वा सजायमा छुट दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था छ । क्रुर हत्याराको आरोप लागेर कसुर ठहर भई सजाय काटिरहेका रेसम चौधरीलाई सरकार पुर्वाग्रहि भएर नै आम माफि दिएको जनताले बुझेका छन् । न्याय दिने कानुन संविधानको सरकारले नै हत्या गरेको छ । प्रचण्ड सरकारले जनतालाई देखाउने भनेको फिल्म त रेसम फिरिरि पो बनेको रहेछ जस्को रिलिज गणतन्त्रको अवसरमा प्रचण्डले नै गरेर देखाईदिय ।
जनताको आशमा कुठाराघात गर्ने र स्वतन्त्रताको नाममा अनियमितता गर्ने अगुवाहरुलाई माफि दिन नमिल्ने जनसमुदायको भनाई छ । सत्ता टिकाउन राज्यसक्तिको दुरुपयोग भएको उनिहरु बताँउछन् । विश्वमै कतै नभएको अभ्यास चाल्दै न्याय पालिकाले दिन नसकेको न्याय प्रचण्ड सरकारले दिएको छ । रेसम चौधरी कानुनको नजरमा अपराधि भएका हुन । उनलाई राष्ट्रपतिले माफि दिएकाले मात्रै जेल सजायबाट मुक्त भएका छन् । उनले जेल मुक्त भएपछि फेरि राजनितिमा आएर टिकापुरलाई छुट्टै जिल्ला बनाएर राज गर्ने अभिव्यक्ति दिसकेका छन् । तर कसुरदारको रुपमा झेल्नुपर्ने कानुनी बन्देजबाट भने उनले छुटकारा पाउँदैनन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४(२) (ख) मा व्यवस्था छ । तर कानुनलाई हातमा लिएर सरकार चलाउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा यहि प्रकरणले प्रष्ट पारिदिएको छ । के तेति हुँदा हुँदै पनि चौधरी फेरी राजनितिमा आउँछन् त भन्ने प्रश्न पनि जनताले उठाएका छन् । चौधरी लाई आममाफि मिले सँगै आमनागरिक सँगसगै पूर्व प्रहरी तथा प्रहरीहरुले खुलेरै सामाजित्क सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन् । उनिअरुमाथि ठुलै असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
हिजो पुर्व प्रहरीहरुको संगठन पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषदले विज्ञप्ति निकालेर रेसमलाई आम माफि नदिन आग्रह पनि गरेको थियो । तर सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि विजयी सैलिमा फुलमालार बाजागाजा सहित रेसम रिहा भए । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्व एआजी सहकुल थापा लेख्छन् भोलि प्रकारन्तरले प्रहरी जोडिने पेशाशङ्ग आवद्दका लागि मरेतुल्य दिन हुन सक्ने खतरा । यस्तै पुर्व एआजी दिवेश लोहनि ले सरकार र राष्ट्रपति आँखामा पट्टि बाँधेर आँखा नदेखेको नाटक गर्ने कलाकार भएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । यस्तै पूर्व प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले हत्याराले मात्र हत्यारालाई सम्मान गर्न सक्ने लेखेका छन् ।
अहिले चौधरीको विषयले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । सम्पुर्ण जनमानसले सरकारले चौधरीलाई माफि दिएर अपराध नै गरेको परिभाषा लगाएका छन् भने आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको कानुनविदहरुको भनाई रहेको छ ।
